गावात स्मशानभूमी नसेल तर विकासाला लागेल ब्रेक,

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

पोलीस,

क्राईम 

खेळ,

नवराष्ट्र मराठी,

www.navrashtramarathinews.in.net

मुख्यसंपादक :

२० टक्के गावांमध्ये स्मशानभूमीच नाही, ग्रामविकास मंत्री गोरे यांची विधानसभेत माहिती, आधी अंत्यसंस्काराची सोय करा मगच विकासनिधी मिळेल.

मुंबई : राज्यातील २० टक्के गावांमध्ये स्मशानभूमीच नसल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी बुधवारी विधानसभेत मान्य केले. मात्र, स्मशानभूमी, अंत्यसंस्कारांसाठीचे शेड नसेल तर राज्य शासनाकडून त्या गावाच्या विकासकामांना मंजुरी दिली जाणार नाही, निधी मिळणार नाही, असा जीआर आता काढण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्धवसेनेचे संजय देरकर यांनी मूळ प्रश्न विचारत आपल्या मतदारसंघातील स्मशानभूमी २२ गावे स्मशानभूमीपासून वंचित आहेत, डीपीसीमधून निधी देण्यास याकडे लक्ष वेधले. याअनुषंगाने विजय वडेट्टीवार, समीर कुणावार, अमित देशमुख, सिद्धार्थ खरात, सरोज अहिरे आदी सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले.

गाव तेथे स्मशानभूमी हे सरकारचे धोरण,

२० टक्के गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही, ही बाब भूषणावह नाही. हे चित्र बदलावे म्हणून आपल्या विभागाने जीआर काढून गावामध्ये स्मशानभूमी, शेड नसेल तर विकासकामांसाठी दिलेला निधी रोखला जाईल, असा निर्णय घेतला आहे. गाव तिथे स्मशानभूमी हे सरकारचे धोरण असून त्यासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून सदस्य जिल्ह्याजिल्ह्यांत जाऊन त्याबाबत आढावा घेत आहेत, असे गोरे म्हणाले.

सरकार सकारात्मक,

जिल्हा नियोजन समितीमधून तीन १ टक्के निधी स्मशानभूमी उभारण्यासाठी दिला जावा, अशी मागणी सदस्यांनी यावेळी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन गोरे यांनी दिले.स्मशानभूमींसाठी ग्रामपंचायतीची २ जमीन उपलब्ध नसेल तर गायरानाची जमीन देणार का किंवा सरकार भूसंपादन करून स्मशानभूमीसाठी जमीन उपलब्ध करून देणार का, असा प्रश्न अमित देशमुख यांनी केला. त्यावर हायकोर्टाचे निर्देश तपासून गायरान जमिनीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री गोरे म्हणाले.

जमिनी देण्याची विनंती केंद्राला करणार,

राज्यातील अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठीची जागा ग्रामपंचायतींकडे उपलब्ध नसली तरी वनविभागाच्या जमिनी आहेत,त्या द्याव्यात अशी मागणी समीर कुणावार यांनी केली. त्यावर, केंद्र सरकारच्या वनखात्याला पत्र लिहून तशी विनंती केली जाईल. केंद्रीय वनमंत्र्यांशी चर्चादेखील केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री गोरे यांनी दिले.एका गावात स्मशानभूमीसाठी जागा नसेल; पण बाजूच्या गावात ती उपलब्ध असेल तर दोन गावांसाठी मिळून एक स्मशानभूमी उभारण्यावर विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले.

विवंचना संपणार कधी...? 

स्मशानभूमी नसलेल्या गावात एखाद्याचे निधन झाल्यानंतर अंत्यसंस्कार कुठे आणि कसे करायचे, याचीच विवंचना ग्रामस्थांना असते. त्यातही पावसाळ्यात मोठीच समस्या निर्माण होते. अनेक ठिकाणी स्मशानभूमीच्या मागणीसाठी मृतदेहच तहसील कार्यालयात नेऊन ठेवल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.