शेतजमीन व कुळकायदा सुधारणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना जारी ,

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

पोलीस,

क्राईम 

खेळ,

नवराष्ट्र मराठी,

www.navrashtramarathinews.in.net

मुख्यसंपादक :

मुंबई: राज्य शासनाने 'महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदे (सुधारणा) अधिनियम २०२६' च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

या निर्णयानुसार, कुळकायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनींच्या विक्रीसाठी आकारला जाणारा महसूल रकमेच्या ४० पट नजराणा आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. याशिवाय, आर्थिक भुर्दंडातून कायमची मुक्ती (Zero Expense): पूर्वी कूळ कायद्यांतर्गत मिळालेली जमीन १० वर्षांनंतर विकायची असल्यास, महसूल आकारणीच्या ४० पट नजराणा (Premium) रक्कम भरावी लागत असे. जरी ही रक्कम तांत्रिकदृष्ट्या खूप जास्त नसली, तरी ती भरल्याशिवाय सरकारी दप्तरी पुढील प्रक्रिया होत नव्हती. आता हा ४० पट नजराणा पूर्णपणे रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा हा खर्च पूर्णपणे वाचणार आहे.

सरकारी त्रासातून आणि भ्रष्टाचारातून सुटका,

 नजराणा भरण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असायची. चलान भरणे, त्याची पावती जोडणे आणि ती मंजूर करून घेण्यासाठी तलाठी किंवा तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागायचे. बऱ्याचदा यामुळे शेतकऱ्यांचा नाहक छळ व्हायचा आणि लाचखोरीला वाव मिळायचा. हा नियमच रद्द झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि मानसिक त्रास वाचणार आहे.

जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात सुटसुटीतपणा,

 १० वर्षांचा विहित कालावधी संपल्यानंतर जर एखाद्या शेतकरी कुटुंबाला पैशांची गरज असेल किंवा इतर कारणास्तव ती जमीन विकायची असेल, तर आता ४० पट नजराण्याच्या परवानगीची फाईल अडकून पडणार नाही. व्यवहार जलद गतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण होतील.जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष मोहिमेचे आदेश (Fast-Track Work): परिपत्रकात स्पष्ट नमूद केले आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्रात याबाबत 'तात्काळ विशेष मोहीम' राबवून या तरतुदीची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. याचा अर्थ महसूल विभागाकडून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा वेगाने केला जाईल.

औद्योगिक हस्तांतरणामध्ये पारदर्शकता,

जर एखाद्या शेतकऱ्याला त्याची जमीन बिगर-शेतकरी व्यक्तीला किंवा कंपनीला औद्योगिक वापरासाठी विकायची असेल, तर त्याचे नियम आणि ५ वर्षांनंतर वापर न केल्यास लागणारे दंड परिपत्रकात स्पष्ट केले आहेत. यामुळे शेतकऱ्याची फसवणूक होणार नाही आणि खरेदीदार कंपनीने वेळेत उद्योग सुरू न केल्यास कायदेशीर जबाबदारी स्पष्ट राहील.