पाणंद रस्त्याच्या भांडणात आता नोटीस थेट ई-मेलवर, आदेश न मानल्यास मिळणार मोफत पोलिस संरक्षण,

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

पोलीस,

क्राईम 

खेळ,

नवराष्ट्र मराठी,

www.navrashtramarathinews.in.net

मुख्यसंपादक : देविदास पाटील,

मुंबई: ग्रामीण भागातील शेती, शेतरस्ते, वहिवाट किंवा पाण्याचे प्रवाह अडवणाऱ्या दंडेलीखोरांना चाप लावण्यासाठी नव्या नियमांनुसार प्रकरणातील सुनावणीसाठी नोटीस थेट ई-मेलवर बजावली जाणार असून, तहसिलदारांचा ( मामलतदार) आदेश नमानणाऱ्या बाधितअतिक्रमणदारांविरुद्ध शेतकऱ्याला मोफत पोलिस संरक्षण देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पोलीस यंत्रणेला कडक सूचना,

अनेकदा नोटीस मिळाली नाही किंवा टाळाटाळ केली, असे कारण सांगून शेतरस्त्याचे विवाद ताटकळत ठेवले जात असत. यावर तोडगा म्हणून मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ मध्ये नवीन 'कलम १४- अ' समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील नियमांसोबतच ई- मेलद्वारे नोटीस पाठवून अर्धन्यायीक सुनावणीची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पूर्ण केली जाईल. याबाबतचा अध्यादेश २३ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.तहसीलदारांनी रस्ता मोकळा करण्याचा किंवा मनाई हुकूम देवूनही जर अतिक्रमणदार शेतकरी त्या आदेशाचे पालन करण्यास कसूर करत असेल, तर पोलिस यंत्रणेला कडक सूचना.

मोफत पोलीस संरक्षण मिळणार,

तहसीलदारांच्या आदेशात मोफत पोलिस सुरक्षेचा स्पष्ट उल्लेख राहून गेला, तरी केवळ या तांत्रिक कारणावरून बाधित शेतकऱ्याला सुरक्षेपासून वंचित ठेवता येणार नाही, अशी स्पष्ट दक्षता घेण्याचे निर्देश गृह विभागामार्फत सर्व पोलिस ठाण्यांना देण्यात आले आहेत. पुणे विभागीय आयुक्तांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार महसूल गृह विभागाने संयुक्त पुढाकार घेऊन हा अध्यादेश पारीत करण्यात आला आहे.

बाधित शेतकऱ्याची अडचण दूर करण्यासाठी 'कलम २१ (५)' समाविष्ट,

यापुढे तहसीलदार आपल्या आदेशातच "सदर आदेशाचे पालन करण्यास अतिक्रमणधारकाने कसूर केल्यास व बाधित व्यक्तीने पोलिसांकडे अर्ज केल्यास, त्याला कलम २१ (५) नुसार मोफत पोलिस सुरक्षा पुरवण्यात यावे." असे स्पष्ट करतील.