थर्डपार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल नाकारण्याचा पायलट प्रकल्प राबवण्याची शिफारस, सर्वोच्च न्यायलयाचे निर्देश,

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

पोलीस,

क्राईम 

खेळ,

नवराष्ट्र मराठी,

www.navrashtramarathinews.in.net

मुख्यसंपादक : सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ता सुरक्षेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश देताना IRDAI आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय MoRTH यांना असा पायलट प्रकल्प तयार करण्याची शिफारस केली आहे की, वाहनाला वैध थर्ड पार्टी विमा Third Party Insurance आहे की नाही, याची पडताळणी पेट्रोल पंपावर करता येईल. वैध थर्ड पार्टी विमा नसल्यास अशा वाहनांना पेट्रोल देऊ नये, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा सक्तीचा आदेश नसून एक शिफारस आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, अशा पद्धतीमुळे विमा नसलेली किंवा नियमांचे पालन न करणारी वाहने सहज ओळखता येतील आणि वाहनमालकांना वैध विमा ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. यासाठी ANPR कॅमेरे, Insurance Information Bureau आणि VAHAN पोर्टल यांची माहिती एकत्रित करून विमा नसलेल्या वाहनांवर स्वयंचलित ई-चलन जारी करण्याची व्यवस्था विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच राज्य पोलिसांना वाहनांचा विमा प्रत्यक्ष तपासण्यासाठी आवश्यक डिजिटल साधने उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश दिले.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत असेही स्पष्ट केले की, Comprehensive Motor Insurance Policy असल्यास त्या पॉलिसीअंतर्गत वाहनातील प्रवाशांनाही भरपाईचा लाभ मिळू शकतो. याशिवाय विमा कंपन्यांनी विविध प्रकारच्या मोटार विमा योजनांची माहिती ग्राहकांना स्पष्ट आणि समजण्यास सोप्या स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावी, तसेच नवीन चारचाकी वाहनांसाठी चार वर्षे आणि नवीन दुचाकी वाहनांसाठी सहा वर्षांचा थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य करण्याबाबत आवश्यक निर्देश तातडीने जारी करावेत, असेही न्यायालयाने IRDAI ला निर्देश दिले.