मालकी हक्क, ताबा किंवा जमिनीच्या हद्दीबाबतचा वाद हा दिवाणी न्यायालयाचा विषय,पोलीस किंवा कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कुठलाही अधिकार नाही,

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

पोलीस,

क्राईम 

खेळ,

नवराष्ट्र मराठी,

www.navrashtramarathinews.in.et

मुख्यसंपादक :

 इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की, मालकी हक्क, ताबा किंवा जमिनीच्या हद्दीबाबतचा वाद हा दिवाणी न्यायालयाचा विषय आहे. अशा वादात पोलीस किंवा कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने निर्णय देण्याचा किंवा एका पक्षाला ताबा मिळवून देण्याचा अधिकार नाही.

न्यायालयाने सांगितले की, अशा प्रकरणांत पोलिसांची भूमिका फक्त कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि शांतता भंग होऊ न देणे एवढ्यापुरतीच मर्यादित असते. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला जागेतून बाहेर काढणे, ताबा बदलणे किंवा एका पक्षाला मदत करणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.

या प्रकरणात न्यायालयाने 2014 आणि 2015 मधील शासन आदेश तसेच 2023 मधील DGP परिपत्रकाचे पालन करण्याचे निर्देश देत स्पष्ट इशारा दिला की, या तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या पोलीस किंवा कार्यकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय कारवाई तसेच न्यायालयाचा अवमान Contempt कारवाई होऊ शकते. तसेच कोणत्याही व्यक्तीला कायदा हातात घेऊ न देता शांतता राखण्याची जबाबदारी पोलिसांनी निष्पक्षपणे पार पाडावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.