त्या एका चुकीमुळे शिंदेच्या हातून पक्ष आणि चिन्ह जाणार?कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद,

 आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

पोलीस,

क्राईम 

खेळ,

नवराष्ट्र मराठी,

www.navrashtramarathinews.in.net

मुख्यसंपादक :

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत महत्त्वाचा व गंभीर युक्तिवाद केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर बोट ठेवताना त्यांनी शिंदे गटाची एक मोठी चूक आणि विसंगती कोर्टासमोर मांडली.

 नक्की काय घडलं कोर्टात? सिब्बल यांचे मुख्य युक्तिवाद,

 > २०१८ च्या पक्षाच्या घटनेचा आधार:

कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, २६ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या शिंदे गटाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत (ज्याचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे होते) २०१८ च्या पक्ष-घटनेत सुधारणा करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला होता. खुद्द एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती आणि शिंदे गटाचे सुरुवातीचे कामकाज २०१८ च्या पक्ष-घटनेनुसारच झाले होते.

> निवडणूक आयोगाचा दुटप्पीपणा?

शिंदे गटाने स्वतः २०१८ च्या घटनेचा वापर केलेला असतानाही, निवडणूक आयोगाने "२०१८ ची घटना माझ्यासमोर अधिकृतपणे नाही" असे सांगून ती विचारात घेण्यास नकार दिला.

>  संघटनात्मक बहुमत डावलले:

निवडणूक आयोगाने २०१८ ची घटना न पाहिल्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाचे संघटनात्मक स्तरावरील प्रचंड बहुमत पूर्णपणे दुर्लक्षित केले आणि फक्त 'विधिमंडळ पक्षातील बहुमता'च्या (आमदार-खासदार) आधारावर निर्णय दिला. सिब्बल यांच्या मते, हा निर्णय ऐतिहासिक 'सादिक अली' खटल्यातील तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.

4️⃣ निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर प्रश्न:

परिच्छेद १५ (Paragraph 15) अंतर्गत पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की नाही हे तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला कुठेही दिलेला नाही, असेही सिब्बल यांनी कोर्टात ठणकावून सांगितले.

 निष्कर्ष:

जर सर्वोच्च न्यायालयाने निष्पक्ष कपिल सिब्बल यांचा हा युक्तिवाद आणि २०१८ च्या पक्ष-घटनेचा मुद्दा ग्राह्य धरला, तर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर पुनर्विलोकन होऊन या खटल्याला अत्यंत नाट्यमय वळण मिळू शकते!