निवासी उपजिल्हाधिकारी 'पद' पुन्हा झाले 'पॉवर'फुल्ल, नवे अधिकार मिळाले,

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

पोलीस,

क्राईम 

खेळ,

नवराष्ट्र मराठी,

www.navrashtramarathinews.in.net

मुख्यसंपादक :

जळगाव : राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनातील कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि जबाबदारीनिशी पार पाडण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात लक्षणीय वाढ केली आहे. 

आता जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्यातील कामकाजाचे नव्याने फेरवाटप करण्यात आले आहे. सरकारी जमिनींचे व्यवस्थापन, बिनशेती परवानगी, सिटी सर्व्हे प्रकरणांसह गौण खनिजाची जबाबदारी देण्यात आल्याने आता निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पद पुन्हा एकदा 'पॉवर'फुल्ल झाल्याचा दावा महसूल विभागातून केला जात आहे.

राज्य शासनाने निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करून अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गौण खनिजासह विविध कामकाज सोपविले होते. त्यामुळे या पदावर नियुक्तीसाठी कुणीही इच्छुक नव्हते. त्याचा प्रत्यय जळगावकरांनी अनुभवला. सोपान कासार यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर तब्बल दीड वर्षे जळगावचे निवासी उपजिल्हाधिकारी पदावर 'प्रभारी'राज होते. 'आरडीसी'पद आणि त्यातही चार मंत्री असलेल्या जळगावच्या पदावर वर्णी लावण्यासाठी कुणीही उत्सुक नसताना वैशाली चव्हाण यांची नियुक्ती महसूल विभागाने केली होती.

असे आहेत अधिकार,

निवासी उपजिल्हाधिकारी : महसूल शाखेचे संपूर्ण व्यवस्थापन, सरकारी जमिनींचे व्यवस्थापन, बिनशेती परवानग्या, सिटी सर्व्हे प्रकरणे, आस्थापनाविषयक कामकाज, कायदा व सुव्यवस्था, शस्त्र परवाने, सिनेगृह व व्हिडिओगृह परवानग्या, गौण खनिज, शासकीय वसुली, आरआरसी वसुली, टंचाई, पीक सर्वेक्षण, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती मदत, पीक कर्ज व कर्जमाफी, राजीवस्तार, तक्रार निवारण, सेतू सुविधा, ई-ऑफिस, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, ऑनलाइन तक्रार निवारण, जनगणना, सैनिक कल्याण, बीएनएसएस अंतर्गत कामकाज तसेच औद्योगिक विकासाशी संबंधित समन्वय. 

उपजिल्हाधिकारी (महसूल) : महसूल अभियान, आदिवासी व मुदत जमिनी, गावठाण विस्तार योजना, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी, कृषी गणना, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना, ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद निवडणुका, लेखा व महालेखाकाराशी संबंधित विषय, कार्यालयीन तपासणी, लेखा परिछेद अनुपालन, जिल्हास्तरीय बैठका, समिती कामकाज आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या बैठक..

अपर जिल्हाधिकारी : शासकीय वसुली, जमाबंदी, जमिनींचे व्यवस्थापन, भूसंपादन, करमणूक कर, शासकीय वसुली, ग्रा. पं. निवडणुका, जमीन सुधारणा योजना, जमीन अपील, गावठाण विस्तार योजना, स्वातंत्र्यसैनिक, पीक अंदाज सर्वेक्षण, कमाल जमीन धारणा, पैसेवारी, कृषी गणना, कुळवहिवाट, आदिवासी जमीन व निर्वासित संपत्ती अधिनियम.