महसुली अधिकाऱ्यांचे आदेश आता थेट तलाठ्यांकडे जाणार ऑनलाइन, भूमी अभिलेख विभागाचा पुढाकार : पक्षकारांना नोटीसही डिजिटल स्वरूपात पाठविणार,

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

पोलीस,

क्राईम 

खेळ,

नवराष्ट्र मराठी,

www.navrashtramarathinews.inet

मुख्यसंपादक :

पुणे: सातबारा उताऱ्याशी संबंधित फेरफार प्रक्रिया आता अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होणार आहे. अतिरिक्त महसूल आयुक्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि प्रांताधिकारी यांनी दिलेले आदेश थेट संबंधित तलाठ्याकडे ऑनलाइन पाठविण्यात येणार आहेत. आदेश प्राप्त होताच एका क्लिकवर फेरफार तयार होणार असल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ वाचणार असून कार्यालयीन विलंबालाही आळा बसणार आहे.

तातडीने कार्यवाही करणे बंधनकारक,

यापूर्वी ही प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीने केली जात होती. फेरफार नोंदविण्यासाठी संबंधित आदेशाची सत्यप्रत तलाठ्याकडे सादर करावी लागत होती. आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातून सत्यप्रत मिळविण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने फेरफार नोंदींना विलंब होत होता. अनेकदा पक्षकारांना नोटीस मिळाली नसल्याच्या किंवा नोटीस देण्यात आली नसल्याच्या तक्रारीही केल्या जात होत्या. आता आदेशासोबत संबंधित पक्षकारांना देण्यात येणारी नोटीसही ऑनलाइन पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे नोटीस मिळाली नसल्याच्या तक्रारींना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. तलाठ्याकडे ऑनलाइन आदेश पोहोचल्यानंतर त्यावर तातडीने कार्यवाही करणे बंधनकारक असेल.

'ई-क्यूजे कोर्ट' प्रणालीशी जोडणी,

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि प्रांताधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक महसूल न्यायालयांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या 'ई-क्यूजे कोर्ट' प्रणालीशी नवीन व्यवस्था जोडण्यात आली आहे. या प्रणालीमध्ये आदेश तयार होताच संबंधित गट क्रमांकाच्या सातबारा उताऱ्यावरील फेरफारची पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. संबंधित शेतकरी आणि पक्षकारांनाही आदेश ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. 'ई-क्यूजे कोर्ट' प्रणालीमध्ये अर्धन्यायिक महसूल प्रकरणांची नोंद, सुनावणी आणि अंतिम आदेशाची प्रक्रिया केली जाते.

शेतकऱ्यांना दिलासा,

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा डिजिटल व्यवस्थेमुळे आदेशाची सत्यप्रत मिळविणे, ती तलाठ्याकडे सादर करणे आणि फेरफारसाठी कार्यालयात पाठपुरावा करणे यातून शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे. परिणामी सातबारा उताऱ्यावरील फेरफार नोंदी जलद होतील आणि संपूर्ण प्रक्रियेतील उत्तरदायित्वही वाढणार आहे.

फेरफार प्रक्रियेत वेग,

महसुली आदेशांवरील फेरफार प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. आदेश तलाठ्यांकडे थेट पोहोचेल आणि पक्षकारांनाही तत्काळ ऑनलाइन नोटीस मिळेल. यामुळे फेरफार प्रक्रियेत वेग, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल.

शैलेश नवाल, जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख