आंतरराष्ट्रीय,
राष्ट्रीय,
महाराष्ट्र,
राजकीय,
पोलीस,
क्राईम
खेळ,
नवराष्ट्र मराठी,
www.navrashtramarathinews.in.net
मुख्यसंपादक :
झारखंड मधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर उरलेली चहाची पत्ती आणि बिस्किटे घरी घेऊन गेला, या अगदी किरकोळ कारणावरून झारखंडमध्ये एका गरिबाची थेट नोकरीच हिरावून घेण्यात आली होती. पण, झारखंड उच्च न्यायालयाने (Jharkhand High Court) या संवेदनशील प्रकरणात एक ऐतिहासिक आणि कौतुकास्पद निर्णय देत त्या शिपायाला (Peon) पुन्हा मानाने नोकरीवर घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन,
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कर्मचाऱ्याला स्वतःची बाजू मांडण्याची योग्य संधी दिली गेली नाही, जे कायद्याच्या आणि मानवाधिकाराच्या नियमांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
असंवेदनशील कारभार,
इतक्या किरकोळ कारणासाठी एखाद्याची १७ वर्षांची प्रामाणिक सेवा संपवणे हा अत्यंत क्रूर आणि अवाजवी निर्णय होता. कर्मचाऱ्याची गरिबी आणि त्याचा जुना उत्तम रेकॉर्ड याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले, जे चुकीचे आहे.
१ जुलै २०२६ पर्यंत पुन्हा नोकरीवर घेण्याचे आदेश:
हायकोर्टाने राज्य सरकारला कडक निर्देश दिले आहेत की, या कर्मचाऱ्याला १ जुलै २०२६ पर्यंत तात्काळ सेवेत परत रुजू करून घेण्यात यावे. एवढेच नाही, तर त्याला ५०% थकीत पगार (Back Wages) देखील देण्याचे आदेश दिले आहेत.क्षुल्लक कारणावरून मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या बळी ठरलेल्या शेकडो गरीब कर्मचाऱ्यांसाठी न्यायालयाचा या निर्णय म्हणजे खऱ्या अर्थाने एक आशेचा किरण ठरला आहे.


Post a Comment
0 Comments