आरोपीसोबत केला होता भयंकर कांड! 9 पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा; खाकी वर्दीला जबर धक्का!

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

पोलीस,

क्राईम 

खेळ,

नवराष्ट्र मराठी,

www.navrashtramarathinews.in.net

मुख्यसंपादक :

वाशिम:  जिल्हा सत्र न्यायालयानं एका प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. 2011 साली कोठडीत असताना पोलिसांच्या मारहाणीत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. याच प्रकरणा9 पोलिसांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. वाशिम जिल्हा सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी हा निकाल दिला असून या निकालामुळे पोलीस दलाला मोठा धक्का बसला आहे..

पोलिसांनी मारल्यानंतर झाला होता मृत्यू,

मिळालेल्या माहितीनुसार 9 मे 2011 रोजी रिसोड पोलीस स्टेशनचे तत्कालीन ठाणेदार ठाणेदार महादेव माणिक धांडे यांच्यासह 8 पोलीस कर्मचाऱ्यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातल्या वाढोणा येथील पारधी वस्तीवर धाड टाकली होती. या धाडीमध्ये बेग्या पवार या तरुणाला एका चोरीच्या गुन्ह्यात संशयित म्हणून अटक करण्यात आली होती. गुन्हा कबूल करण्यासाठी पोलिसांनी त्याला मारहाण केली होती. केलेल्या मारहाणीत 10 मे 2011 रोजी बेग्या पवारचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात सीआयडीने 34 दिवस तपास करून खुणाच्या गुन्ह्यासह स्पेशल ऍट्रॉसिटीचाही गुन्हा पोलिसांवर दाखल केला होता. आता तब्बल 15 वर्ष 1 महिना 23 दिवसानंतर या प्रकरणात पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाला आहे.

पोलिसांनी केला होता अडकवण्याचा प्रयत्न, 

बेग्या पवार यांच्या आईनं दिलेल्या माहितीनुसार बेग्यावर यापूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता. फक्त तो पारधी असल्याच्या कारणानं पोलिसांनी त्याला अडकवण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणात न्यायालयानं आज रिसोड पोलीस स्टेशनचे तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे, यांच्यासह पोलीस कर्मचारी मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब माणिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश हिरालाल तारम, नागोराव भगवान खांडके ,अशोक निवृत्ती वैद्य, वसंत कणिराम जाधव या 9 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

सीआयडी तसेच सरकारी वकिलाचे मानले आभार,

निकालानंतर बेग्या पवारच्या आई- वडिलांनी न्याय मिळाल्याच सांगत आनंद व्यक्त केला आहे. तसेच सीआयडी तसेच सरकारी वकिलाचे आभार मानले आहेत. हा ऐतिहासिक निकाल असून या निकालामुळं सर्वसामान्यांनाही न्याय मिळतो ही भावना दृढ झाल्याचं या प्रकरणात पीडित कुटुंबीयांची बाजू मांडणारे सरकारी वकील श्रीराम काळू यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे.