ज्यांना 'झुरळ' म्हटले त्यांनीच काढला पक्ष ! कॉकरोच पार्टीला कोट्यवधी फॉलोअर्स; जाहीरनामा वाचून नेते - जज-अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले,

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

खेळ,

क्राईम,

नवराष्ट्र मराठीन्यूज,

www.navrashtramarathi.in.net

मुख्यसंपादक  : देविदास वायाळ पाटील

नवी दिल्ली : सोशल मीडियावर सध्या कॉकरोच जनता पार्टीची जोरदार चर्चा होत आहे. सध्या सोशल मीडियावर हा विषय ट्रेंड होत असल्याचे दिसत आहे. 'कॉकरोज जनता पार्टी'

 

या नावाने सोशल मीडियावर अकाउंट ओपन करण्यात आले आहे. या अकाउंटला अनेकांना फॉलो केले आहे. यावरुन जोक्स, मीम्स शेअर केले जाणार आहे. काहीजण यावर टीका करतानाही दिसत आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सुशिक्षित बेरोजगारांना झुरळ म्हटलं,

न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी देशातील तरुणांना झुरळांची उपमा दिली. एका उपमान सुनावणीदरम्यान त्यांनी म्हटलं की, काही तरुण झुरळांसारखे आहेत. ज्यांना नोकरी नाही, कोणत्याही व्यवसायात स्थान मिळत नाही. ते सोशल मीडियावर आरटीआय कार्यकर्ते बनून सर्वांवर टीका करतात. त्यांचे हे वक्तव्य जेन-झी म्हणजेच तरुणांना आवडलं आहे.

COCKROACH JANTA PARTY = पक्षात येण्यासाठी खास अट,

कॉकरोज जनता पार्टी पक्षात येण्यासाठी बेरोजगार असणे गरजेचे आहे. सतत ऑनलाइन राहावे लागणार, तक्रार करण्याचीही क्षमता असावी लागणार आहे. याद्वारे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले जात आहे. अनेक तरुण सीबीएसई परीक्षेतील गोंधळ, नीट पेपरफुटीप्रकरण, निवडणुक प्रक्रिया याबाबत आपले मत मांडत स्पष्ट मत मांडत आहेत.

बॉस्टन युनिव्हर्सिटीमधील अभिजित दीपके याने सोशल मीडियावर कॉकरोज जनता पार्टीची सुरुवात केली. उपहासात्मक टीका म्हणून ही पार्टी याचविरोधात अमेरिकेतली सुरु करण्यात आली आहे.

कॉकरोज जनता पार्टीच्या नावाने सोशल मिडिया अकाउंट्स आणि वेबसाइट तयार करण्यात आल्या आहेत. देशातील लाखो लोकांनी या सोशल मिडिया अकाउंट्सला फॉलो केले आहे.

पक्षाचा जाहीरनामादेखील प्रसिद्ध

सोशल मीडियावर कॉकरोज जनता पार्टी पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यामध्ये पक्षाच्या कामाबद्दल आणि तत्वांबद्दल माहिती दिली आहे.

कोणत्याही मूख्य न्यायमूर्तीला

निवृत्तीनंतर राज्यसभेवर खासदारकी दिली जाणार नाही.

कोणतही वॅलिड मत हटवलं गेलं तर मुख्य निवडणूक आयोगावर कारवाई केली जाईल.

| महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले जाईल.

मंत्रिमंडळातदेखील ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. खोटी माहिती देणाऱ्या प्रसारमाध्यमांवर कारवाई केली जाईल.

पक्षांतर केल्यानंतर आमदार आणि खासदारांवर २० वर्षांची निवडणूक बंदी केली जाईल.