जळगावात बांधकाम विभागाच्या शाखा अभियंत्यास ५ लाखांची लाच घेताना अटक; ‘हे’ मोठे अभियंते संशयाच्या भोवऱ्यात?

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

खेळ,

क्राईम,

नवराष्ट्र मराठीन्यूज,

www.navrashtramarathi.in.net

मुख्यसंपादक -

जळगाव : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कथित भ्रष्टाचाराचे आणखी एक मोठे प्रकरण शनिवारी उघडकीस आले असून, रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाचे प्रलंबित देयक मंजूर करून देण्यासाठी तब्बल १५ लाख रुपयांची लाच मागणाऱ्या शाखा अभियंत्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहाथ पकडल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. तक्रारदार कंत्राटदाराकडून पहिला हप्ता म्हणून पाच लाख रुपये स्वीकारताना ही कारवाई करण्यात आली.

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला शाखा अभियंता अहिरे यांनी थेट सुमारे १८ लाख रुपयांची मागणी केली होती. कामाचे देयक मंजूर करण्यासाठी एवढी मोठी रक्कम देणे शक्य नसल्याचे तक्रारदाराने स्पष्ट केल्यानंतर संशयित शाखा अभियंत्याने तडजोड मान्य केली. त्यानुसार अखेर १५ लाख रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले.

लाच प्रकरणानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील टक्केवारीच्या व्यवहारांबाबत पुन्हा गंभीर चर्चा सुरू झाली असून, या प्रकरणामागे आणखी वरिष्ठ अभियंत्यांचे आशीर्वाद किंवा संगनमत आहे का, याबाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे. योगेश अभिमन्यू अहिरे (वय ४२) असे पाच लाखांची लाच स्वीकारल्या प्रकरणी रंगेहाथ पकडण्यात आलेल्या शाखा अभियंत्याचे नाव आहे. त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार कंत्राटदाराने सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे काम पूर्ण केले होते. या कामाच्या बदल्यात मिळणारे सुमारे ३८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे देयक प्रलंबित होते. त्याचबरोबर यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या काही बिलांच्या मोबदल्यातही मोठ्या प्रमाणात पैशांची मागणी करण्यात येत असल्याचे तक्रारदाराने नमूद केले आहे.

त्यापैकी पहिला हप्ता म्हणून पाच लाख रुपये तत्काळ द्यायचे आणि उर्वरित १० लाख रुपये देयक मंजूर झाल्यानंतर स्वीकारायचे, असा व्यवहार ठरल्याचे तपासात समोर आले आहे. दरम्यान, लाच देण्याची इच्छा नसलेल्या तक्रारदाराने थेट जळगाव येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. संपूर्ण प्रकाराची लेखी तक्रार एसीबीकडे नोंदवली. तक्रारीनंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार लाच मागणीची पडताळणी केली. पडताळणीदरम्यान शाखा अभियंत्याने १५ लाख रुपयांची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सापळा रचण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

एसीबीच्या पथकाने शनिवारी नियोजनबद्ध पद्धतीने कारवाई केली. पंचांच्या उपस्थितीत तक्रारदाराला चिन्हांकित चलनी नोटा देण्यात आल्या. ठरल्याप्रमाणे संशयित शाखा अभियंता योगेश अहिरे यांनी तक्रारदाराकडून पाच लाख रुपयांची रक्कम स्वीकारताच एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना तात्काळ ताब्यात घेतले. कारवाईदरम्यान संबंधित कार्यालय परिसरात मोठी धावपळ उडाली होती. अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्येही एकच खळबळ उडाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले

सार्वजनिक बांधकाम विभागात कंत्राटदारांकडून टक्केवारी घेतल्याशिवाय बिले मंजूर होत नसल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही वेळोवेळी समोर आल्या आहेत. विशेषतः रस्ते, काँक्रिटीकरण, इमारत दुरुस्ती आणि विविध विकासकामांच्या देयकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचे आरोप अनेकदा करण्यात आले होते. त्यामुळे या कारवाईनंतर बांधकाम विभागातील आर्थिक व्यवहारांची आणि मंजूर करण्यात आलेल्या देयकांची चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

प्रकरणात संशयित शाखा अभियंत्याने मागितलेली रक्कम ही केवळ स्वतःसाठी होती की त्यामागे इतर वरिष्ठ अभियंत्याचाही सहभाग होता, याचा तपास एसीबीकडून केला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच संशयिताच्या आर्थिक व्यवहारांची, मालमत्तेची आणि अलीकडील व्यवहारांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. ही कारवाई पोलीस उपअधीक्षक योगेश ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक रेश्मा अवतारे, निरीक्षक हेमंत नागरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यशस्वीपणे पार पाडली. संशयिताविरुद्ध पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून, या प्रकरणामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

.