कर्जमुक्तीचा खरा लाभ कुणाला, शेतकरी की बँका ?

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

पोलीस,

क्राईम 

खेळ,

नवराष्ट्र मराठी,

www.navrashtramarathinews.in.net

सरकारने व्याजात सूट मागावी : किमान आठ हजार कोटी रुपये वाचतात.

नवराष्ट्र मराठी न्यूज नेटवर्क,

मुख्यसंपादक :देविदास पाटील वायाळ,

नागपूर : राज्य सरकारने एकूण ६५.२२ लाख शेतकऱ्यांकडील ५०,५८५ कोटी रुपयांचे थकीत पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात ३७,५०० कोटी रुपयांचे मूळ मुद्दल तर १३,८८५ कोटी रुपये व्याज आहे. कर्ज प्रकरणांचा एकवेळ समझोता (ओटीएस) केल्यास राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँका व्याजात किमान ५० टक्के तर खासगी बँका ७० टक्क्यांपर्यंत सूट देतात. सरकारने बँकांना अशा प्रकारची सूट मागितल्यास सरकारचे सरासरी ८,३३१ कोटी रुपये वाचतात.

सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०२६ अंतर्गत ५५ लाख २२ हजार शेतकऱ्यांकडील ३६,५८५ कोटी रुपयांचे थकीत पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. या कर्जात २८ हजार कोटी रुपये मुद्दल तर ९,०८५ कोटी रुपये व्याजाचे आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ आणि महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - २०१९ मधून वंचित राहिलेल्या ९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांकडील १४ हजार कोटी रुपयांचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (दि. ९) पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या १४ हजार कोटींमध्ये ९,५०० कोटी रुपये मुद्दल तर ४,८०० कोटी रुपये व्याज आहे. कर्ज प्रकरणांच्या 'ओटीएस' दरम्यान खासगी बँका व्याजामध्ये ७० टक्के तर राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँका ५० टक्क्यांपर्यंत सूट देत असल्याची माहिती बँक अधिकाऱ्यांनी दिली. सरकारने याच पद्धतीने बँकांशी वाटाघाटी करून व्याजामध्ये मोठी सूट मिळवून घेत किमान ६,९४२.५० कोटी रुपये व कमाल ९,७१९.५० कोटी रुपये वाचवायला हवे आणि त्या पैशाचा वापर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी किंवा अन्य कामासाठी करायला हवा. या कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना कमी व बँकांना अधिक होणार असल्याची प्रतिक्रिया कृषी अर्थतज्ज्ञांसह जाणकार व्यक्तींनी व्यक्त केली आहे.

... तर १५ ते १८ हजार कोटी रुपये वाचतील,

पुनर्गठनामुळे बँकांनी या थकीत पीककर्जावर आधीच भरमसाठ व्याजाची आकारणी केली आहे. त्यामुळे सरकारने बँकांना व्याजात १०० टक्के सूट मागितली, तर सरकारचे १३,८८५ कोटी रुपये वाचतील. बँकांनी सरकारला व्याजात १०० टक्के सूट दिली, तरी पुनर्गठनात मुद्दल व व्याज एकत्र करून आलेल्या • रकमेला मुद्दल समजले जात असल्याने बँका फायद्यात राहतात, अशी माहिती बँक अधिकाऱ्यांनी खासगीत दिली. पुनर्गठनाच्या आधीचे मुद्दल ग्राह्य धरल्यास सरकारचे १५ ते १८ हजार कोटी रुपये वाचू शकतात.

सरकारचा आग्रह की समितीचे दुर्लक्ष?

बँकांना व्याजासह संपूर्ण रक्कम देण्यास सरकारचा आग्रह का आहे, असा प्रश्न अखिल भारतीय किसान युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. सध्याच्या कर्जमाफीचे निकष व अटी ठरविण्यासाठी स्थापन केलेल्या 'शेतकऱ्यांच्या कायमस्वरूपी कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समिती'तील सदस्यांनी या गंभीर प्रकाराकडे दुर्लक्ष केले आहे. हा मुद्दा कुणीही उपस्थित केला नाही, अशी माहिती समितीच्या एका सदस्याने दिली.