देश वाचवायचा असेल, तर सत्ताधाऱ्यांनी जनतेसोबत उभे राहिले पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

खेळ,

क्राईम,

नवराष्ट्र मराठीन्यूज,

www.navrashtramarathi.in.net

मुख्यसंपादक - देविदास वायाळ पाटील,

मुंबई : देश हा आर्थिक संकट, महागाई, बेरोजगारी आणि वाढत्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला जात असताना सामान्य नागरिक मात्र दिवसेंदिवस अधिक अडचणीत सापडत आहे. शेतकरी कर्जात बुडाला आहे, मजूर कामाच्या शोधात भटकत आहे, तर मध्यमवर्ग महागाईच्या जाळ्यात अडकला आहे. अशा परिस्थितीत देश चालवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी आणि लोकसेवकांनी जनतेसमोर त्यागाचे उदाहरण ठेवणे ही काळाची गरज बनली आहे.

आज सामान्य नागरिक पेट्रोल, गॅस, वीज, शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन गरजांच्या वाढत्या खर्चामुळे त्रस्त आहे. एका बाजूला जनता काटकसर करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अनेक लोकप्रतिनिधी आणि उच्च पदावरील अधिकारी सुखसोयींचा लाभ घेत आहेत. लोकशाहीमध्ये सत्ता ही सेवेचे माध्यम असते, विशेषाधिकाराचे नव्हे. त्यामुळे देशहितासाठी आमदार, खासदार, मंत्री आणि सर्व लोकसेवकांनी एक वर्षासाठी स्वेच्छेने ५० टक्के वेतन कपात स्वीकारणे आवश्यक आहे.

ही केवळ पैशांची बचत नसून जनतेप्रती नैतिक जबाबदारीची जाणीव आहे. देश संकटात असताना त्याग करण्याची तयारी दाखवणारे नेतृत्वच खरे लोकनेतृत्व ठरते. स्वातंत्र्य संग्रामात हजारो क्रांतिकारकांनी देशासाठी आपल्या सुखाचा त्याग केला. आज त्याच त्यागाच्या भावनेची गरज पुन्हा निर्माण झाली आहे.

जर सामान्य नागरिक महागाईचा भार सहन करू शकतो, तर सत्ताधाऱ्यांनीही देशासाठी काही प्रमाणात त्याग करणे आवश्यक आहे. लोकांच्या करातून मिळणाऱ्या पैशांचा वापर अधिक जबाबदारीने आणि जनहितासाठी व्हायला हवा. वेतन कपातीमधून वाचणारा निधी शिक्षण, आरोग्य, शेतकरी मदत, रोजगार निर्मिती आणि गरीब कल्याण योजनांसाठी वापरला जाऊ शकतो.

देशाला शक्तिशाली आणि प्रगत बनवायचे असेल, तर त्याग, प्रामाणिकपणा आणि उत्तरदायित्व ही मूल्ये पुन्हा जिवंत करावी लागतील. सत्तेपेक्षा राष्ट्र मोठे आणि स्वार्थापेक्षा देशहित मोठे ही भावना कृतीत उतरली पाहिजे.

देश वाचवायचा असेल, तर सत्ताधाऱ्यांनी जनतेसोबत उभे राहिले पाहिजे. त्यागातूनच विकासाचा मार्ग निर्माण होतो आणि जबाबदार नेतृत्वातूनच राष्ट्र प्रगतीपथावर उभे राहते.