माहिती आयोगाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास मुंबई उच्चन्यायालयाच्या खंडपिठाचा नकार.

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

खेळ,

क्राईम,

नवराष्ट्र मराठी न्यूज -

मुख्यसंपादक- - 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयात माहिती आयोगाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास नकार देत, याचिकाकर्त्याला प्रशासकीय व्यवस्थेकडे परत पाठवून व्यवस्थेतील एक मोठा विरोधाभास उघड केला आहे.

माहिती अधिकार कायदा (RTI) २००५ हा पारदर्शकतेसाठी बनवला गेला असला तरी, व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे तो कसा कुचकामी ठरत आहे, याचे एक ज्वलंत उदाहरण नुकतेच समोर आले आहे.

 दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असलेले माहिती आयोग जेव्हा हतबल ठरते आणि उच्च न्यायालय हात वर करते, तेव्हा सामान्य माणसाने न्याय मागायचा तरी कोणाकडे, हा मोठा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे.

​या प्रकरणाचा विस्तृत तपशील पाहिल्यास असे लक्षात येते की, एका अर्जादाराने जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करूनही माहिती न मिळाल्याने राज्य माहिती आयोगाकडे (SIC) द्वितीय अपील दाखल केले. आयोगाने ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी माहिती देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. 

त्यानंतर पुन्हा आयोगाकडे दाद मागितल्यावर 9 ते 10 महिन्यांनी, ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले. तरीही माहिती न मिळाल्याने, न्याय मिळावा या अपेक्षेने अर्जदाराने थेट उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. परंतु, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, उच्च न्यायालय कलम २२६ अंतर्गत माहिती अधिकाराच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणारे न्यायालय (Executing Court) म्हणून काम करू शकत नाही, कारण यामुळे न्यायालयावरील कामाचा भार अधिक वाढेल.

​न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला 2 पर्याय सुचवले, त्यातील सुचवलेला पहिला पर्याय म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २० अंतर्गत दंडात्मक कारवाईसाठी आयोगाकडे जाणे. परंतु, यातील सर्वात मोठी उणीव ही आहे की, याचिकाकर्त्याची मूळ मागणी अधिकाऱ्याला शिक्षा व्हावी ही नसून, स्वतःला हवी असलेली 'माहिती मिळावी' ही होती. कायद्यातील त्रुटी अशी आहे की, कलम १८ अंतर्गत केलेल्या तक्रार अर्जाच्या निर्णयात अधिकाऱ्यांवर जास्तीत जास्त कलम 20 अन्वये दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, पण त्यांना 'माहिती देण्याचे थेट आदेश' देण्याचे अधिकार आयोगाला नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये आयोग साधी ताकीद पण देत नाही... 

माहिती मिळवून देण्यास आयोग असमर्थ ठरले म्हणूनच अर्जदार न्यायालयात गेला होता, मात्र न्यायालयाने सुचवलेला हा पर्याय त्याच्या मूळ मागणीलाच (माहिती मिळवणे) पूर्णपणे बगल देणारा ठरतो.

​न्यायालयाने सुचवलेला दुसरा पर्याय म्हणजे 'महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५' अंतर्गत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे, हा तर तांत्रिकदृष्ट्या अधिकच विसंगत आहे. 

माहिती आयोगाला चौकशी दरम्यान दिवाणी न्यायालयाचे (Civil Court) अधिकार असतात (उदा. समन्स पाठवणे, कागदपत्रे हजर करण्याचे आदेश देणे). जर जन माहिती अधिकारी आणि संबंधित विभागाचे प्रमुख या 'दिवाणी न्यायालयाचे' अधिकार असलेल्या आयोगाचे थेट आदेश जुमानत नसतील, तर त्याच अधिकाऱ्यांच्या विरोधात त्यांच्याच वरिष्ठ 'कार्यालय प्रमुखाकडे' दप्तर दिरंगाईची तक्रार करून न्याय कसा मिळेल? 

ज्या द्वितीय अपील निर्णयात आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ज्या कार्यालय प्रमुखावर टाकली होती, आणि जो ती पार पाडू शकला नाही, तोच वरिष्ठ अधिकारी आपल्याच कळपातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करेल, ही अपेक्षा करणे मुळातच वास्तवाला धरून नाही.

​याचे एक उदाहरण घेतल्यास ही तांत्रिक त्रुटी अधिक स्पष्ट होते. समजा, उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आपण त्या अधिकाऱ्याच्या वरिष्ठाकडे दप्तर दिरंगाईची तक्रार केली.

 इथे प्रश्न निर्माण होतो की, हे संबंधित प्रशासकीय अधिकारी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असलेल्या माहिती आयुक्तांपेक्षा वरचढ आहेत का? आणि समजा, त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने तक्रारीवर कारवाई केलीच, तरी तो जास्तीत जास्त शिस्तभंगाची कारवाई करेल. 

पण तो जनमाहिती अधिकाऱ्याला 'माहिती देण्याबाबत' कायदेशीररीत्या बाध्य करू शकेल का? आणि त्यांनी तसे आदेश दिले तरी, जे अधिकारी थेट आयोगाचा कलम १९(७,८) अन्वये दिलेला बंधनकारक आदेश जुमानत नाहीत, ते एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या अंतर्गत आदेशाला जुमानतील का? 

हे एक न सुटणारे चक्रव्यूह आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, न्यायव्यवस्थेने सुचवलेले हे पर्याय माहिती अधिकाराच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारे असून, पारदर्शकतेच्या चळवळीला एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात फेऱ्या मारायला लावणारे आहेत.