‘पूर्वीचा रस्ता असेल तर दुसरा नाही’ — महसूल विभागाचा आदेश

मुख्यसंपादक- देविदास पाटील

मुंबई -

शेतजमिनींसाठी अनावश्यक दुहेरी रस्त्यांच्या मागण्यांना आळा घालण्यासाठी राज्याच्या महसूल व वन विभागाने महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १४३ अंतर्गत जर शेतकऱ्याला आधीपासूनच शेतात जाण्यासाठी योग्य व वाजवी रस्ता उपलब्ध असेल, तर नवीन किंवा पर्यायी रस्ता मंजूर करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्य विधानपरिषदेत झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. अधिवेशनादरम्यान सदस्यांनी निदर्शनास आणले की, काही प्रकरणांत आधीच रस्ता असतानाही अधिक सोयीसाठी किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी नवीन रस्त्यांची मागणी केली जाते.

परिपत्रकानुसार, कलम १४३ चा मुख्य उद्देश संबंधित जमिनीला “योग्य व वाजवी प्रवेश” मिळवून देणे हा आहे; मात्र केवळ कमी अंतर, अधिक सोय किंवा वैयक्तिक कारणांसाठी नवीन रस्ता देणे अयोग्य ठरेल.

👉 तहसीलदारांना प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी (spot inspection) करूनच निर्णय घेण्याचे आदेश

👉 पर्यायी रस्ता असल्यास नवीन रस्ता मंजूर नाही

👉 आदेश न पाळल्यास अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई

📌 या निर्णयामुळे शेत रस्त्यांबाबत होणाऱ्या अनावश्यक मागण्यांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.

#महाराष्ट्र_महसूल #जमीन_महसूल_संहिता

#कलम143 #शेतरस्ता #पाणंद_रस्ता

#महसूल_विभाग #शेतकरी_हक्क

#सरकारी_निर्णय #ग्रामीण_विकास

#कायदेशीर_माहिती #१४३