महामार्गालगतचे बेकायदेशीर हॉटेल,धाबे पडणार, महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशाची लवकरच होणार अंमलबजावणी,

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

पोलीस,

क्राईम 

खेळ,

नवराष्ट्र मराठी,

www.navrashtramarathinews.in.net

मुख्यसंपादक :

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांच्या 'राइट ऑफ वे' (सरकारच्या मालकीची जागा) मध्ये बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ६० दिवसांच्या आत सर्व नवीन आणि जुनी बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

या आदेशानुसार, महामार्गालगत कोणत्याही नवीन धाब्याची, भोजनालयाची किंवा व्यावसायिक इमारतीची उभारणी करण्यास तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २०२६ रोजी फलोदी अपघात प्रकरणी दिलेल्या निर्देशानुसार हे पाऊल उचलण्यात आले असून, राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे.

कोणत्याही सरकारी विभागाला, प्राधिकरणाला किंवा स्थानिक संस्थेला भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) पूर्वपरवानगीशिवाय महामार्ग सुरक्षा क्षेत्रात नवीन परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) किंवा मंजुरी देण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व परवान्यांचे येत्या ३० दिवसांत पुनरावलोकन केले जाणार आहे. 

ज्या जिल्ह्यातून राष्ट्रीय महामार्ग जातो, त्या प्रत्येक जिल्ह्यात 'जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स' स्थापन केली जाईल. या समितीत जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी, NHAI आणि PWD चे अधिकारी असतील. महामार्गावरील अतिक्रमण नियमितपणे हटवण्याची प्रमुख जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक अथवा आयुक्तांवर असेल.

काय आहे पार्श्वभूमी?

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये राजस्थानच्या फलोदी जिल्ह्यात भारतमाला महामार्गावर एका धाब्याबाहेर उभ्या असलेल्या ट्रकला एका टेम्पोने धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला होता, ज्यामध्ये १५ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून ४० मीटर (निवासी) आणि ७५ मीटर (व्यावसायिक) अंतरातील जमिनीच्या वापरात बदल करण्यास ६० दिवसांत बंदी घालण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले होते.