कार्यरत शिक्षकांना 'टीईटी' (#TET) परीक्षेतून कायमस्वरूपी सूट द्या'; जुनी पेन्शन संघटन व हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशनची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी,

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

खेळ,

क्राईम,

नवराष्ट्र मराठी न्यूज,

www.navrashtramarathi.in.net

मुख्यसंपादक :

RTE कायद्यात दुरुस्तीसाठी केंद्रसरकारकडे शिफारस करण्याची विनंती; लाखो शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेचा प्रश्न,

छत्रपती संभाजीनगर: नियुक्तीच्या वेळी शासनाचे सर्व नियम व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करून प्रदीर्घ काळ सेवा करणाऱ्या शिक्षकांना 'टीईटी' (शिक्षक पात्रता परीक्षा) सक्तीतून कायमस्वरूपी सूट देण्यात यावी, अशी मागणी 'महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन' आणि 'हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशन'च्या वतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. या संदर्भात संघटनेचे राज्य प्रवक्ते शेख अब्दुल रहीम यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री आणि प्रधान सचिवांना सविस्तर निवेदन पाठवले आहे.

शिक्षण हक्क कायदा (RTE Act, 2009) च्या कलम २३ मधील तरतुदीनुसार शिक्षकांसाठी 'टीईटी' परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अनेक वर्षांपासून प्रतिकूल परिस्थितीत अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या अनुभवी शिक्षकांवर ही अट लादणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

प्रमुख मागण्या आणि मागण्यांमागील भूमिका,

RTE कायद्यात दुरुस्तीसाठी केंद्र शासनाकडे शिफारस: नियुक्तीच्या वेळी सर्व कायदेशीर अटी पूर्ण करून सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांना टीईटीमधून कायमची सूट मिळावी, यासाठी 'RTE Act, 2009' च्या कलम २३ मध्ये आवश्यक ती सकारात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अधिकृत प्रस्ताव व शिफारस पाठवून पाठपुरावा करावा.

शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेची हमी द्या: केवळ टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसल्याच्या कारणास्तव प्रदीर्घ काळ सेवा केलेल्या कोणत्याही शिक्षकाची सेवा खंडित केली जाऊ नये किंवा त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ नये. राज्य सरकारने या शिक्षकांच्या संपूर्ण सेवासुरक्षेची ग्वाही देणारे स्पष्ट धोरण तातडीने जाहीर करावे.

अनुभवाचा निकष ग्राह्य धरावा:` नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी हा निकष योग्य असू शकतो; मात्र प्रदीर्घ काळ सेवेत कार्यरत असणाऱ्या आणि दांडगा अध्यापन अनुभव असलेल्या शिक्षकांचा हाच अनुभव त्यांची खरी पात्रता मानून त्यांना या अटीतून मुक्ती द्यावी.

"राज्यातील व देशातील लाखो कार्यरत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत आपले आयुष्य वेचले आहे. अशा वेळी त्यांच्या कौटुंबिक स्थिरतेचा, सेवासुरक्षेचा आणि आत्मसन्मानाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून केंद्र व राज्य शासनाने यावर तातडीने सकारात्मक पावले उचलावीत.अशी मागणी शेख अब्दुल रहीम (राज्य प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन व संस्थापक अध्यक्ष, हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशन)`यांनी केली.

राज्यातील लाखो शिक्षकांच्या जिव्हाळ्याच्या आणि भविष्याशी निगडित असलेल्या या गंभीर समस्येवर आता राज्य शासन काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे...