जळगाव सपकाळ येथे ७७ हेक्टर गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणावर 'बुलडोझर',न्यायालयीन आदेशाची ऐतिहासिक अंमलबजावणी,

आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

राजकीय,

खेळ,

क्राईम,

नवराष्ट्र मराठीन्यूज,

www.navrashtramarathi.in.net

मुख्यसंपादक - 

​भोकरदन : तालुक्यातील जळगाव सपकाळ येथील शासकीय गायरान जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेले अतिक्रमणाचे सावट अखेर दूर झाले आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, प्रशासनाने बुधवारी (दि. ६ मे) मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करून ७७ हेक्टर जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याची धडक कारवाई सुरू केली. या कारवाईमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

​प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा,

​जळगाव सपकाळ येथील गट क्रमांक ५५६, ५६४, ६२४ आणि ११३८ या विस्तीर्ण गायरान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर अवैध ताबा मिळवण्यात आला होता. याविरोधात गावातील सामाजिक कार्यकर्ते बाबुराव रामभाऊ सपकाळ यांनी २०१७ मध्ये औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (क्र. १०८/२०१७) दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने २७ सप्टेंबर २०१९ रोजीच ही अतिक्रमणे तीन महिन्यांत काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे ही कारवाई रखडली होती.

​पोलीस बंदोबस्तात 'ऍक्शन '

​उच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर भोकरदन तहसील प्रशासनाने ही मोहीम हाती घेतली. बुधवार दि. ६ मे २०२६ रोजी सकाळीच महसूल आणि पोलीस विभागाचे पथक गावात दाखल झाले.अधिकारी: तहसीलदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल अधिकारी ए. एस. पवार, ग्रामपंचायत अधिकारी आर. एस. दोड, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांनी प्रत्यक्ष हजर राहून पंचनामा केला.बंदोबस्त पारध पोलीस ठाण्यासह तालुक्यातील इतर ठाण्यांचा मोठा फौजफाटा यावेळी तैनात करण्यात आला होता. अतिक्रमण काढल्यानंतर जमिनीची हद्द कायम करून, पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये म्हणून जमिनीच्या चारही बाजूंनी खोल चारी (चर) खोदण्याचे काम पोकलॅनच्या साहाय्याने सुरू करण्यात आले.

​अतिक्रमण धारकांच्या संख्येत वाढ,

​प्रशासनाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत अतिक्रमणांचा ओघ वाढला होता. २० एप्रिल २०२३ रोजी गट क्र. ११३८ मध्ये १०३ अतिक्रमणे होती, जी ६ मार्च २०२५ पर्यंत १०५ झाली. तसेच गट क्र. ५५६ मध्ये १०८ अतिक्रमणे आढळली. नवीन दोन अतिक्रमणांसह एकूण ११३ बांधकामे आणि ताब्यांवर ही कारवाई करण्यात येत आहे.

​गावकऱ्यांची आणि अतिक्रमण धारकांची मागणी,

​गावातील एकूण ७७ हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रमण झाले असून, प्रशासनाने कोणताही भेदभाव न करता सरसकट सर्वच ठिकाणचे अतिक्रमण हटवावे, अशी मागणी आता खुद्द अतिक्रमण धारकांकडूनही केली जात आहे. "न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होणे गरजेचे आहे, मात्र सर्वांना समान न्याय लागावा," असा सूर ग्रामस्थांमध्ये उमटत आहे.  

प्रशासकीय इशारा,

"उच्च न्यायालयाच्या २९/०१/२०२५ च्या नोटिसीनुसार आणि दिलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई केली जात आहे. शासकीय जमिनीवर पुन्हा अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केल्यास कडक फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील."