पोपटांनी डाळिंबांच्या बागेतील डाळिंब संपवले, फडणवीस सरकारला भरपाई देण्याचे आदेश.हायकोर्टाचा महत्पूर्ण निकाल, अखेर शेतकरी जिंकला,

 आंतरराष्ट्रीय,

राष्ट्रीय,

महाराष्ट्र,

खेळ,

क्राईम,

नवराष्ट्र मराठी न्यूज नेटवर्क,

मुख्यसंपादक -

वर्धा जिल्ह्यातील शेतकरी महादेव डेकाटे यांच्या डाळिंबाच्या बागेचे पोपटांमुळे नुकसान झाले होते. या प्रकरणी शेतकऱ्याने तब्बल 10 वर्षे कायदेशीर लढा दिला.

वर्धा जिल्ह्यातील हिंगी गावचे 70 वर्षीय शेतकरी महादेव डेकाटे यांच्या डाळिंबाच्या बागेवर मे 2016 मध्ये जवळच्या वन्यजीव अभयारण्यातून आलेल्या रानटी पोपटांनी हल्ला केला होता. या पोपटांनी बागेतील सुमारे 200 झाडांवरील डाळिंबांचा अक्षरशः फडशा पाडला होता. डेकाटे यांनी या नुकसानीबद्दल सरकारकडे भरपाई मागितली होती, परंतु सरकारने तांत्रिक कारणे देत ती नाकारली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एका शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश खंडपीठाने फडणवीस सरकारला दिले आहेत. वर्धा जिल्ह्यातील शेतकरी महादेव डेकाटे यांच्या डाळिंबाच्या बागेचे पोपटांमुळे नुकसान झाले होते. या प्रकरणी शेतकऱ्याने तब्बल 10 वर्षे कायदेशीर लढा दिला. अखेर, नागपूर खंडपीठाने याप्रकरणी ऐतिहासिक निकाल देत पोपटांनी केलेल्या डाळिंबाच्या बागेच्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने कोर्टात असा युक्तिवाद केला की, शासनाच्या नियमानुसार केवळ 'रानटी हत्ती' किंवा 'रानटी गवे' यांनी फळबागांचे नुकसान केल्यास भरपाई दिली जाते. पोपटांनी केलेल्या नुकसानीसाठी भरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद शासन निर्णयात (GR) नाही, असा दावा सरकारने केला होता.

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने सरकारचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. "वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार पोपट हा 'वन्यजीव' श्रेणीत येतो. जर संरक्षित प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना दिली नाही, तर शेतकरी वन्यजीवांना हानी पोहोचवणारे मार्ग अवलंबतील, ज्यामुळे कायद्याचा मूळ उद्देशच धोक्यात येईल," असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.

 राज्य सरकारला नुकसान भरपाईचे आदेश '

या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले आहेत की, महादेव डेकाटे यांच्या 200 झाडांच्या नुकसानीसाठी प्रत्येक झाडामागे 200 रुपये याप्रमाणे भरपाई देण्यात यावी. 10 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर शेतकऱ्याचा हा विजय राज्यातील इतर शेतकऱ्यांसाठीही आशेचा किरण ठरला आहे.