मंत्री बावनकुळेंचा तडकाफडकी निर्णय! चिखली प्रांत अधिकारी सक्तीच्या रजेवर, बुलढाण्यात खळबळ – नेमकं काय घडलं?

राजकारण,

आंतरराष्ट्रीय,

क्राईम,

महाराष्ट्र,

पत्रकार संघ,

मुख्यसंपादक -देविदास वायाळ पाटील

बातम्यासाठी संपर्क मो. 9834285153

 बुलढाणा बातमी : बुलढाणा जिल्ह्यात आज मोठी प्रशासकीय कारवाई पाहायला मिळाली. बुलढाणा बातमी म्हणून चर्चेत आलेल्या या घटनेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चिखलीच्या प्रांत अधिकाऱ्यांवर तडकाफडकी निर्णय घेत थेट एक महिन्याच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे. शासनाच्या 25 मार्चच्या महत्त्वाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याचा ठपका या अधिकाऱ्यावर ठेवण्यात आला आहे.

या कारवाईमुळे संपूर्ण बुलढाणा प्रशासनात खळबळ उडाली असून, अधिकाऱ्यांमध्येही मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्रशासनात शिस्त आणि जबाबदारीबाबत स्पष्ट संदेश गेला आहे.

माहितीनुसार भूषण पाटील याआधी लोणार तहसील येथे तहसीलदार म्हणून कार्यरत होते.

माहितीनुसार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आज बुलढाण्यातील चिखली दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी महसूल विभागाची धावती बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान शासनाच्या 25 मार्चच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याचे निदर्शनास आले.

या आदेशानुसार नागरिकांच्या घरांचे नियमितीकरण करून नोंदणी करण्याची प्रक्रिया राबवणे अपेक्षित होते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याने मंत्री बावनकुळेंनी तात्काळ कारवाई करत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल

बुलढाणा मध्ये मंत्री बावनकुळे यांनी चिखली प्रांत अधिकाऱ्यावर कारवाई

“कामात ढिलाई सहन केली जाणार नाही” असा थेट इशारा मंत्री बावनकुळेंनी दिला आहे. त्यामुळे पुढील काळात प्रशासन अधिक सतर्क राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राजकारणमहाराष्ट्र

मंत्री बावनकुळेंचा तडकाफडकी निर्णय! चिखली प्रांत अधिकारी सक्तीच्या रजेवर, बुलढाण्यात खळबळ – नेमकं काय घडलं?

याच वेळी मंत्री बावनकुळे यांनी अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक यावरही कठोर भूमिका घेतली. जर जिल्ह्यात अवैधरित्या रेती वाहतूक होत असेल, तर त्यासाठी थेट जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

तसेच, जागरूक नागरिक आणि पत्रकारांनी अशा प्रकारच्या अवैध कृत्यांची माहिती थेट त्यांच्या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. मिळालेल्या माहितीवर तात्काळ कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

स्थानिकांना 10 टक्के वाळू मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. नवीन धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

सरकारची भूमिका पारदर्शक आणि गतीमान कारभाराची असल्याचे सांगत, घेतलेल्या निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काही योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आल्यामुळेच ही बैठक घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिनाभरानंतर पुन्हा आढावा बैठक घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. त्या वेळी सर्व कामांचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.